रायपुर। बजट में कई नई योजनाओं, नए प्रावधानों एवं नए कार्यो के लिए बडे़ प्रावधान किए गए है। कुछ नए एवं बड़े मुख्य प्रावधान इस प्रकार है।
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6 हजार करोड़ का प्रावधान।
युवाशक्ति को संगठित कर प्रदेश के विकास में सहभागिता बढ़ाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का गठन। ग्रामीण क्षेत्रों में 11 हजार 664 एवं नगरीय क्षेत्रों में 1 हजार 605 राजीव युवा मितान क्लब का गठन के लिए 75 करोड़ का प्रावधान।
गोठानों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान।
महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने एवं उनके विचारों पर आधारित विकास के रास्तों को प्रदर्शित करने के लिए नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में 6 हजार वार्षिक सहायता राशि को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 7 हजार प्रतिवर्ष।
अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले मांझी, बैगा, गुनिया, पुजारी इत्यादि, जिनमें हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया भी शामिल हैं, को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप लाभ।
शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ‘‘मोर जमीन मोर मकान’’ और ‘‘मोर मकान मोर चिन्हारी’’ योजनाओं में 450 करोड़ प्रावधान।
छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन की शुरुआत के लिए 2 करोड़ का प्रावधान।
दुर्ग जिले में इन्टीग्रेटेड पैक हाउस के लिए 24 करोड़ का प्रावधान।
बस्तर संभाग में रैली ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन की शुरुआत के लिए 4 करोड़ 53 लाख का प्रावधान।
इस वर्ष से हिन्दी माध्यम के भी स्वामी आत्मानंद विद्यालय प्रारंभ किए जाएंगे।
अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित भवन विहीन छात्रावास-आश्रमों के लिए 106 भवनों का निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
बस्तर जिला जगदलपुर, बासीन जिला बालोद, माकड़ी जिला कोण्डागांव में शासकीय महाविद्यालय एवं मुंगेली में शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रावधान।
- 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय तथा 23 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान।
भवन विहीन 18 शासकीय महाविद्यालयों के लिए नवीन भवन का निर्माण तथा 22 महाविद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापन कक्षों का निर्माण तथा शासकीय महाविद्यालय सीतापुर जिला सरगुजा में ऑडिटोरियम का निर्माण।
शासकीय महाविद्यालय पखांजूर में कन्या एवं बालक छात्रावास की स्थापना एवं भवन निर्माण के लिए बजट में 2 करोड़ 30 लाख का प्रावधान।
28 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संबद्ध हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए नवीन ट्रेड प्रारंभ करने के लिए सेट-अप एवं 10 करोड़ 96 लाख का प्रावधान।
जगरगुंडा जिला सुकमा में 30 बिस्तर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अहिवारा जिला दुर्ग में 10 बिस्तर एनआरसी की स्थापना के लिए 45 नवीन पदों का सृजन एवं खैरागढ़ में 50 बिस्तर सिविल अस्पताल के भवन निर्माण के लिए प्रावधान।
चिकित्सा महाविद्यालय अम्बिकापुर एवं कांकेर में चिकित्सकीय उपकरण क्रय के लिए 37 करोड़ तथा चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में कार्डियोवेस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी विभाग में 150 पदों के सृजन हेतु प्रावधान।
चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्नातक छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी आवास सुविधा के लिए 10 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।
स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय हेतु प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान।
मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन। इसे प्रदेश के समस्त नगरपालिका एवं नगरपंचायतों में लागू करने के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
कोरबा, दन्तेवाड़ा, सक्ती, शिवरीनारायण एवं चन्द्रपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना के लिर 20 करोड़ का प्रावधान।
नारायणपुर जिले में आदिवासी विद्यार्थियों मल्लखंभ कौशल को निखारने के लिए मल्लखंभ अकादमी की स्थापना हेतु 2 करोड़ 83 लाख का प्रावधान।
विधायक निधि की राशि 2 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने का निर्णय। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना में 364 करोड़ रूपये का प्रावधान।
- 1 हजार 705 नवीन कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान है, जिससे 2 लाख 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
. कुल 659 नवीन निर्माण कार्य प्रस्तावित। इसमें 502 सड़क कार्य हेतु 365 करोड़, 134 वृहद् एवं मध्यम पुल कार्य हेतु 103 करोड़, 8 नवीन शासकीय विश्रामगृह के निर्माण हेतु 3 करोड़, 15 रेलवे ओवरब्रिज कार्य के सर्वेक्षण हेतु 8 करोड़ 65 लाख का प्रावधान।
जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु 15 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 10 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 4 लाख प्रतिवर्ष के मान से जिला पंचायत विकास निधि योजना में 22 करोड़ का प्रावधान।
जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु 5 लाख, उपाध्यक्ष हेतु 3 लाख एवं प्रत्येक सदस्य हेतु 2 लाख प्रतिवर्ष के मान से जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विक्रय के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में सी-मार्ट की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान। ये कुछ नए एवं महत्वपूर्ण प्रावधान है तथा इनके अलावा बजट में ऐसे कई बड़े एवं महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये है, जिनका उल्लेख बजट भाषण में किया गया है।
