नवा रायपुर से युवाओं और डिजिटल सेवाओं को बड़ा बूस्ट! 250 करोड़ के स्किल इंस्टीट्यूट से हजारों युवाओं को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में मंत्रालय महानदी भवन में रोजगार, डिजिटल गवर्नेंस और कौशल विकास से जुड़ी तीन अहम पहलों को आगे बढ़ाया गया। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में चयनित युवा उप अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। साथ ही छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एमओयू हुआ। इसके अलावा नवा रायपुर में प्रस्तावित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटन का पत्र भी सौंपा गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार, नागरिकों को सरल सरकारी सेवाएं और नई पीढ़ी को आधुनिक कौशल उपलब्ध कराना है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकारी भर्ती के साथ उद्योग, निजी क्षेत्र, स्टार्टअप, उद्यमिता और कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।
नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत अब तक 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू होने की जानकारी दी गई। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में करीब पौने दो लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना है।
डिजिटल सेवाओं का दायरा होगा बड़ा
चिप्स और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच हुए समझौते के बाद सेवा सेतु पोर्टल की सेवाओं को CSC नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम होगा। वर्तमान में सेवा सेतु के जरिए 38 विभागों की 907 सेवाएं 16,619 केंद्रों पर उपलब्ध हैं। एक अप्रैल 2025 से अब तक 54 लाख 23 हजार से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं और 90 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण किया गया है।
वहीं प्रदेश में 28,450 सक्रिय कॉमन सर्विस सेंटर हैं, जहां 600 से ज्यादा सरकारी और व्यावसायिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। एमओयू के बाद सेवा सेतु की 907 सेवाओं का दायरा इन केंद्रों तक बढ़ाया जाएगा। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।
सरकार केंद्र की 166 सेवाओं को भी सेवा सेतु से जोड़ने की प्रक्रिया में है। इससे एक हजार से ज्यादा सेवाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का रास्ता तैयार होगा।
नवा रायपुर में 250 करोड़ का स्किल संस्थान
नवा रायपुर में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रस्तावित है। संस्थान में हर साल करीब 4 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। लगभग 20 ट्रेड में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी और पाठ्यक्रमों को उद्योगों की बदलती जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
कार्यक्रम में नवनियुक्त अभियंताओं को नवा रायपुर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जिम्मेदारी दी गई। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने भी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण में इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 से भी करीब 8 हजार अधिकारी जुड़े हैं, ताकि नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा सके।
