डेरा सच्चा सौदा प्रमुख Gurmeet Ram Rahim Singh से जुड़े जबरन नपुंसक बनाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। 26 मई 2026 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने एक अहम गवाह की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें उसने अमेरिका स्थित अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने कहा कि गवाह ने अमेरिका में अपना पूरा पता नहीं दिया, जिसके कारण भारतीय दूतावास के जरिए प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं हो पाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के तहत किसी व्यक्ति को सीधे उसके घर से गवाही देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
मामला डेरा प्रमुख राम रहीम और दो डॉक्टरों के खिलाफ चल रहे कथित जबरन बधियाकरण केस से जुड़ा है। अदालत ने गवाह को 24 घंटे के भीतर पूरा पता और नजदीकी भारतीय दूतावास की जानकारी देने का निर्देश दिया है। साथ ही छह सप्ताह के अंतराल की मांग भी खारिज कर दी गई।
इस केस को लेकर पहले से ही देशभर में विवाद और राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।
अब अगली सुनवाई 8 जून को होगी, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। यह मामला एक बार फिर न्याय व्यवस्था और हाई-प्रोफाइल आरोपियों को लेकर बहस छेड़ सकता है।
