रायपुर : छत्तीसगढ़ एकलौता ऐसा राज्य है, जहां उपभोक्ताओं को बिना बिजली मीटर लगे ही बिल थमा दिया जाता है। राज्य की रमन सरकार बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि कर राज्य की जनता को लगातार झटका देते आई है। उक्त बातें आज कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कही। श्री शेरगिल ने आगे कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने सबसे पहले विद्युत विभाग को माध्यम बनाकर राज्य की पूरी जनता को तगड़ा झटका दिया। अलग-अलग कंपनियां बनाकर और इसमें सलाहकार और अन्य पदों पर अपने चहेतों को बिठाकर उनका खर्चा राज्य की जनता से बिजली बिल के माध्यम से वसूलना शुरू किया। इसके बाद साल दर साल बिजली के दामों में वृद्धि कर लगातार झटका देना शुरू किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 और वर्ष 2018 के विद्युत दरों की तुलना करने पर पता चलता है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 300 प्रतिशत अधिक की दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। जबकि राज्य की भाजपा सरकार दंभ भरती है कि छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन के मामले में सरप्लस राज्य है, यदि ऐसा है तो यहां की जनता को अधिक कीमत पर बिजली क्यों लेनी पड़ रही है? इस बात का जवाब राज्य सरकार को प्रदेश की जनता को बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां तो आम उपभोक्ताओं को बिना मीटर के ही बिजली बिल थमा दिया जाता है। इस तरह की घटना तिल्दा के एक गांव में और बिलासपुर के पचपेढ़ी गांव में हो चुका है। उन्होंने कहा कि पावन फाइनेंस कंपनी की रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो चुका है कि रमन के राज में बिजली विभाग में ही अंधेरा छाया हुआ है।
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मड़वा का प्रोजेक्ट जिसमें केवल एक यूनिट शुरू हुई और दूसरा आज तक शुरू नहीं हो सका। वहीं इसी के साथ महाराष्ट्र में शुरू हुआ दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। इससे राज्य की भाजपा सरकार की नीयत का साफ पता चलता है। श्री शेरगिल ने रमन सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार का एक ही उद्देश्य है मुनाफा मेरा, मेरा और सिर्फ मेरा और घाटा हुआ तो तेरा, तेरा और सिर्फ तेरा। उन्होंने कहा कि अंधेरगर्दी की इंतेहा यह है कि छत्तीसगढ़ की बिजली को तेलंगाना को 4 रूपए प्रति यूनिट में भेजा जा रहा है और राज्य की जनता जिनका इस बिजली पर प्राथमिकता के साथ हक है, उन्हें 5.50 रूपए और 7.50 रूपए प्रति यूनिट पर दिया जा रहा है?
