छत्तीसगढ़ में सड़कों-पुलों की रफ्तार तेज: 13 कार्यों को 299 करोड़ की मंजूरी, 10 सड़कों के लिए 116 करोड़ स्वीकृत
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सड़क और पुल निर्माण को तेज़ी देने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़े पैमाने पर मंजूरियां दी हैं। विभाग ने 13 निर्माण कार्यों के लिए करीब 299 करोड़ रुपये की निविदाओं को हरी झंडी दी है, वहीं 7 जिलों की 10 सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 116 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति भी जारी की गई है।
उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और विकास को गति देने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं की सीधी निगरानी अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और जगदलपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालयों के साथ प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आम नागरिक भी निर्माण कार्यों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
रायपुर जिले में फरफौदा-गुखेरा और चंदखुरी-जावा-मोंहदी मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण के लिए निविदाएं स्वीकृत की गई हैं। वहीं बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में रेलवे ओवरब्रिज और टू-लेन सीसी रोड निर्माण को भी मंजूरी मिली है।
नारायणपुर जिले में सीमेंट-कांक्रीट सड़कों और पुलियों के मजबूतीकरण, नवा रायपुर में लोकभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रियों एवं अधिकारियों के आवासीय परिसरों के शेष कार्यों, साथ ही सेक्टर-19 में माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय भवन निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, धमतरी और महासमुंद जिलों में उच्च स्तरीय पुलों, पहुंच मार्गों और सड़क मजबूतीकरण के कार्यों को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल योजनाओं के तहत धमतरी, राजनांदगांव, कोंडागांव, कांकेर, बिलासपुर, जशपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों में सड़क चौड़ीकरण, उन्नयन और नए पुल निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इन परियोजनाओं से आवागमन सुगम होने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
