यूजीसी के 2026 के नए ड्राफ्ट नियमों को लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज का गुस्सा भड़क उठा है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बुलाई गई ‘सवर्ण महापंचायत’ को लेकर दिनभर तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ हुई हाई-लेवल बैठक के बाद प्रदर्शनकारियों ने महापंचायत को फिलहाल 3 हफ्तों के लिए टाल दिया है।
क्षत्रिय करणी सेना और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने अपनी मांगों को बेहद आक्रामक रूप से रखा। सरकार ने ड्राफ्ट नियमों की समीक्षा के लिए 21 दिनों का समय मांगा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को दरकिनार किया गया, तो वे पूरे देश में उग्र आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेंगे।
जातिगत नियमों और आरक्षण-विरोधी भावनाओं को लेकर भड़का यह विवाद अगर समय रहते शांत नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में यह एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है।
