रायपुर, 18 नवंबर 2026/ छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इस बीच, सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने धान खरीदी व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि खरीदी के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने और किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने पर विशेष जोर दिया है। मंत्री श्री कश्यप ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों के आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों की सुविधा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किसानों के हित में लिए गए बड़े निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपए की एक समान आदान सहायता (Input Assistance) प्रदान की जा रही है।
- छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ: इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी।
- जनजातीय अंचलों को राहत: इस निर्णय से कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, लघु-सीमांत किसानों और जनजातीय अंचलों के अन्नदाताओं को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
उपार्जन केंद्रों में पुख्ता इंतजाम और डिजिटल निगरानी के निर्देश
मंत्री कश्यप ने कहा कि किसानों की मेहनत से ही छत्तीसगढ़ को ‘धान का कटोरा’ के रूप में पहचान मिली है। खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
- बुनियादी सुविधाएं: सभी खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त बारदाना, नमी मापक यंत्र (मॉइस्चर मीटर), इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और धान की स्टैकिंग की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहे।
- उठाव और सुरक्षा: धान के उठाव और भंडारण में किसी भी प्रकार की कमी या गड़बड़ी रोकने के लिए नियमित निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं।
- हाई-टेक और पारदर्शी व्यवस्था: प्रदेश की सहकारी समितियों के लगभग 3,100 उपार्जन केंद्रों को सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है और पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित धान उपार्जन प्रणाली लागू की गई है। इसके साथ ही किसान घर बैठे ‘तुंहर टोकन’ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों को समय पर भुगतान और एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य
किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सहकारिता विभाग, अपेक्स बैंक और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारियों को पर्याप्त नकदी की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को त्वरित भुगतान हो सके। इसके अतिरिक्त, केवल एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से ही निर्धारित गुणवत्ता का धान खरीदने और अल्पकालीन कृषि ऋणों की समय पर कंप्यूटर प्रविष्टि करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।












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