छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के किसानों के लिए यह केवल फसल बेचने का मौसम नहीं, बल्कि उनकी सालभर की मेहनत और आर्थिक भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा अभियान है। सरकार ने इस बार किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लाभ देने की व्यवस्था की है। लेकिन इस खरीदी के साथ कुछ ऐसे सवाल भी जुड़े हैं, जिनका जवाब आने वाले दिनों में व्यवस्था की वास्तविक परीक्षा करेगा।
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में आयोजित कार्यक्रम से धान खरीदी अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी निर्धारित की गई है।
सरकार ने इस खरीफ सीजन में 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेशभर में 3100 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 360 नए केंद्र भी शामिल हैं। सरकार ने इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये की दर से लाभ देने की व्यवस्था की गई है। प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का बेहतर आर्थिक लाभ मिलेगा।
इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव भी किया गया है। पहले किसानों के बीच यह चिंता रहती थी कि यदि वे निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचेंगे तो उन्हें पूरी सहायता नहीं मिल पाएगी। अब नई व्यवस्था के तहत 21 क्विंटल की पूरी मात्रा बेचने की अनिवार्यता समाप्त की गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, यदि कोई पात्र किसान प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान बेचता है, तो शेष छह क्विंटल पर समर्थन मूल्य और 3100 रुपये की निर्धारित दर के बीच का अंतर आदान सहायता के रूप में दिया जाएगा। इसके तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये तक की सहायता मिल सकती है।
यह फैसला उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी फसल कम हुई है या जिन्हें किसी कारणवश पूरी मात्रा में धान बेचने का अवसर नहीं मिल पाता।
हालांकि इस योजना के साथ कई व्यावहारिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे पहला सवाल खरीदी केंद्रों की व्यवस्था को लेकर है। हर साल धान खरीदी के दौरान टोकन, बारदाने, तौल, परिवहन और भुगतान को लेकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बार सरकार के सामने केवल खरीदी शुरू कराने की नहीं, बल्कि इसे बिना परेशानी पूरा कराने की चुनौती है।
अब तक 3,50,972 किसानों को टोकन जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। किसानों को टोकन लेने के लिए तुंहर टोकन मोबाइल ऐप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे किसान धान बेचने के बाद 20 हजार रुपये तक नकद निकाल सकेंगे।
दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसके लिए 273 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने की तैयारी है। बायोमेट्रिक सत्यापन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने का दावा किया गया है।
लेकिन किसानों के लिए असली परीक्षा तब होगी जब खरीदी केंद्रों पर भीड़ बढ़ेगी। क्या किसानों को समय पर टोकन मिलेगा? क्या तौल में गड़बड़ी नहीं होगी? क्या भुगतान निर्धारित समय पर खातों में पहुंचेगा? और क्या छोटे किसानों को सहायता का पूरा लाभ मिलेगा?
सरकार के लिए यह खरीदी अभियान राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसान और धान खरीदी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहे हैं। ऐसे में 3100 रुपये की दर और नई सहायता व्यवस्था को सरकार अपनी किसान हितैषी नीति के रूप में प्रस्तुत कर रही है।
अब देखना होगा कि सरकारी घोषणाएं खरीदी केंद्रों पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं। किसानों को केवल बड़े आंकड़े नहीं, बल्कि बिना परेशानी अपनी फसल बेचने और समय पर भुगतान पाने की जरूरत है।
इसलिए धान खरीदी का यह अभियान सरकार के लिए उपलब्धि के साथ-साथ एक बड़ी जवाबदेही भी है।
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