छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और युवाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों और विशेषकर जनजातीय समाज को शुभकामनाएं देते हुए सरकार ने भूमि अधिकारों की सुरक्षा, राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण और उच्च शिक्षा के विस्तार को विकास की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया है।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि उन महान जननायकों के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान को याद करने का अवसर है, जिन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और गेंदसिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान प्रदेश की गौरवशाली विरासत का अभिन्न हिस्सा है।
छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति बस्तर से सरगुजा तक अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। यहां के लोकगीत, लोकनृत्य, परंपराएं और प्रकृति से जुड़ी जीवनशैली सामाजिक समरसता और सामूहिकता का संदेश देती हैं। इस सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखते हुए नई पीढ़ी तक पहुंचाना सामूहिक जिम्मेदारी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, अधिकारों और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देने की बात कह रही है। लक्ष्य है कि शासन की योजनाओं और विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव में रहने वाले परिवार तक पहुंचे।
जमीन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए डिजिटल व्यवस्था पर जोर
जनजातीय परिवारों के लिए जमीन केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनकी पहचान और पीढ़ियों की विरासत है। इसे ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
भुइयाँ पोर्टल, भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन नामांतरण, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन और राजस्व ई-कोर्ट जैसी सुविधाओं के माध्यम से भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को आसान और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भुइयाँ व्हाट्सऐप चैटबॉट के जरिए भी नागरिकों को राजस्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।
इन डिजिटल सुविधाओं का फायदा विशेष रूप से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है। अब राजस्व संबंधी जानकारी और सेवाओं के लिए बार-बार लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम करने की दिशा में पहल की जा रही है।
इसके साथ ही वन अधिकार मान्यता पत्रों से संबंधित प्रविष्टियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि पात्र वन अधिकार धारकों के वैधानिक भूमि अधिकार सुरक्षित रह सकें।
आदिवासी युवाओं को अंग्रेजी प्रशिक्षण से मिलेगा आत्मविश्वास
जनजातीय समाज के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा विभाग भी नई पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं, शैक्षणिक गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए 90 दिन में 90 घंटे का विशेष अंग्रेजी सम्प्रेषण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की अंग्रेजी बोलने की झिझक दूर करना और उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है।
इस प्रशिक्षण से दूरस्थ अंचलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं, उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा के युवाओं को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकेगा।
इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजिलॉकर जैसी डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों का प्रबंधन आसान बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
संस्कृति बचाने के साथ विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य
सरकार का जोर इस बात पर है कि जनजातीय समाज अपनी भाषा, संस्कृति, परंपरा और पहचान को सुरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास के अवसरों का लाभ उठाए। जनजातीय क्षेत्रों की बेटियों को उच्च शिक्षा, युवाओं को कौशल विकास और प्रत्येक परिवार को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
जनजातीय गौरव दिवस का संदेश भी यही है कि भगवान बिरसा मुंडा सहित महान जननायकों ने जिन अधिकारों, समानता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष किया, उन्हें सुरक्षित रखना आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है।
भूमि अधिकारों की सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं का विस्तार और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण आधार बन सकते हैं। सरकार का संकल्प है कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाते हुए जनजातीय समाज को विकास की यात्रा में समान भागीदार बनाया जाए।
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