छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास, बलिदान और योगदान को याद किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता, संस्कृति और विरासत को सहेजने में जनजातीय समाज की भूमिका ऐतिहासिक रही है। अन्याय और शोषण के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुए उलगुलान से लेकर वीर नारायण सिंह, गुण्डाधूर, गेंद सिंह, रानी दुर्गावती और ठाकुर रामप्रसाद पोटाई जैसे जननायकों का संघर्ष आज भी समाज को प्रेरणा देता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किए जाने के बाद से आदिवासी समाज के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचलों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
महतारी वंदन से 20 लाख से अधिक आदिवासी महिलाओं को लाभ
मंत्री ने बताया कि जनजातीय समाज की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना से प्रदेश की 20 लाख 28 हजार 803 आदिवासी महिलाएं सीधे लाभान्वित हो रही हैं। आर्थिक सहायता से महिलाएं परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में अपने स्तर पर निर्णय ले पा रही हैं।
वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक 2,072 विवाह संपन्न कराए गए हैं। इनमें लगभग 580 अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियां शामिल हैं।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के गांवों में पहुंच रहा विकास
पीएम-जनमन अभियान के माध्यम से बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जैसी विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अभियान के तहत 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों को विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
अब तक 24,218 पक्के आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 1,833 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा 7,349 परिवारों का ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 16 वनधन विकास केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।
32 जिलों के 6,691 गांवों में विकास कार्य
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रदेश के 32 जिलों के 6,691 जनजातीय बहुल गांवों को शामिल किया गया है। अभियान में 733.258 करोड़ रुपये की लागत से 1,413 विकास कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें छात्रावास, आश्रम, जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र और एम्स रायपुर में सिकल सेल एनीमिया के उपचार के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
आदिवासी कल्याण का बजट करीब दोगुना
मंत्री ने बताया कि आदिवासी उपयोजना का बजट वर्ष 2023-24 में 21,492.34 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष 2026-27 में बढ़ाकर 42,165.95 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह लगभग 96 प्रतिशत की वृद्धि है।
वहीं वनाधिकारों की मान्यता के तहत छत्तीसगढ़ में 4.88 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इससे जनजातीय समुदायों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े पारंपरिक अधिकारों को मजबूती मिली है।
मंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल महान नायकों के बलिदान को याद करने का अवसर नहीं, बल्कि उनके सपनों के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत बनाने का संकल्प लेने का दिन भी है। सरकार की प्राथमिकता है कि जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की सुविधाएं प्रदेश के प्रत्येक आदिवासी गांव तक पहुंचें।
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