छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई गति देने के लिए विकसित भारत–जी राम जी योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। योजना के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ठाकुर प्यारेलाल सिंह राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला के दूसरे दिन अधिकारियों को आगामी 100 दिनों का लक्ष्य निर्धारित कर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए।
आयुक्त, वीबी–जी राम जी योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों से कहा कि आने वाले 100 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस दौरान स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ शुरू कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत @2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए गांवों में मजबूत, टिकाऊ और उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण जरूरी है। इसके लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने के साथ नवाचार आधारित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पिछड़े जनजातीय समूहों, दिव्यांगजनों और एकल महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता
तारन प्रकाश सिन्हा ने आजीविका डबरी, कंटूर ट्रेंच, बालिका शौचालय और मुक्तिधाम शेड जैसे जनोपयोगी एवं रोजगारमूलक कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन निर्माण कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का विकास भी होगा।
बीजापुर में पहली बार 84 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी
कार्यशाला में बीजापुर जिले से आए सहायक परियोजना अधिकारी ने मैदानी स्तर पर योजना के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि जिले में नक्सली समस्या समाप्त होने के बाद ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिली है।
ग्राम सभाओं में प्राप्त मांग और अनुमोदन के आधार पर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसका परिणाम यह रहा कि बीजापुर जिले में पहली बार लगभग 84 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसे जिले के ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
11 जिलों के अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
तीन दिवसीय प्रशिक्षण सह समीक्षा कार्यशाला में प्रदेश के 11 जिलों से आए कार्यपालन अभियंता, सहायक परियोजना अधिकारी और कार्यक्रम अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान योजना के प्रावधानों, विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान (VGPP), कार्यों के चयन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं सहित मैदानी स्तर पर आने वाली चुनौतियों पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है।
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की कार्यक्षमता बढ़ाना और योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, बेहतर निगरानी तथा समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना है।
इस अवसर पर अधिकारियों को तकनीकी मार्गदर्शिका पुस्तिका, 375 प्रकार के अनुमन्य कार्यों की सूची, विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP), धार–अपार और सुघ्घर बारी पुस्तिकाओं का वितरण भी किया गया।
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