रायपुर: छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह ‘जनजाति गौरव दिवस’ के अवसर पर राज्य सरकार ने आदिवासियों और किसानों के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समारोह को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि बस्तर और सरगुजा संभाग सहित प्रदेश के जिन किसानों से पूरा धान (21 क्विंटल प्रति एकड़) नहीं बिक पाता है, वे जितना धान बेचेंगे (जैसे 12 क्विंटल), उसके अलावा 21 क्विंटल तक के बचे हुए कोटे की अंतर की राशि बिना अतिरिक्त धान दिए सीधे किसानों के खातों में दी जाएगी। सरकार के इस क्रांतिकारी फैसले से किसानों में भारी उत्साह है।
आज से प्रदेशभर में धान खरीदी का महाअभियान शुरू हो चुका है, जिसके लिए इस साल 360 नए केंद्र बढ़ाकर कुल 3,100 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को लंबी कतारों में न लगना पड़े।
धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम-जनमन से बदल रही तस्वीर
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि ‘धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना’ के तहत छत्तीसगढ़ के 6,691 गांवों का कायाकल्प हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) जैसे पहाड़ी कोरवा, बिरहर, कमार, बैगा और अबूझमाड़िया के बस्तियों में पक्की सड़कें, बिजली, पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हर दिन 1,600 नए प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ जनजातीय परिवारों को मिल रहा है।
जनजातीय नायकों को सम्मान और सांस्कृतिक विकास योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य में जनजातीय समाज का वास्तविक मान-सम्मान बढ़ा है। इस दौरान पद्मश्री जगेश्वर यादव, पंडराम जी, बुधरी ताती और राजमोहिनी देवी की पुत्री रामबाई समेत कई विशिष्ट हस्तियों का सम्मान किया गया।
सरकार ने जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अखरा विकास योजना और देवगुड़ी विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अखरा विकास के लिए 25-25 हजार रुपये, मांझी-चालकी और पुजारियों-बैगाओं के मानद मानदेय को दोगुना से अधिक बढ़ाया गया है। बस्तर और सरगुजा में नियत नेल्ना योजना, बस्तर मुन्नेर योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान और मुख्यमंत्री बस सेवा योजना के जरिए सुदूर अंचलों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं।
महतारी वंदना योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में राशि भेजी जा रही है, जिसमें 30% लाभ जनजातीय बहनों को मिल रहा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी गई है और बहुप्रतीक्षित चरण पादुका योजना को दोबारा शुरू कर दिया गया है।
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