छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस ने प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आदिवासी समाज के सम्मान और अधिकारों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव सामने आ गया है। एक तरफ भाजपा इसे जनजातीय नायकों के सम्मान और गौरव का ऐतिहासिक अवसर बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकारी आयोजन पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या आदिवासी समाज का सम्मान केवल मंचों और समारोहों तक सीमित रह गया है या फिर जमीन पर भी उसकी स्थिति बदल रही है?
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आदिवासी और जनजाति शब्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दोनों शब्द एक ही समाज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इनके बीच राजनीतिक विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने जनजातीय समाज के विकास के लिए पर्याप्त काम नहीं किया।
लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा के आरोपों का जवाब देने में देर नहीं की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जनजातीय गौरव दिवस के सरकारी आयोजनों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर कार्यक्रम तो आयोजित कर रही है, लेकिन आदिवासियों के वास्तविक अधिकारों की अनदेखी कर रही है।
दीपक बैज ने विशेष रूप से रायगढ़ जिले के तमनार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि वहां 78 हेक्टेयर घने जंगल काटे जा रहे हैं और आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
इस पूरे विवाद ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में जल, जंगल और जमीन का मुद्दा केंद्र में ला दिया है। आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण यहां यह मुद्दा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका, संस्कृति और भविष्य से जुड़ा है।
भाजपा का कहना है कि जनजातीय समाज के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार योजनाएं चला रही हैं। किरण सिंहदेव ने 16 से 18 नवंबर तक प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में युवा संवाद आयोजित करने की जानकारी भी दी है। इसके जरिए आदिवासी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जाएगी।
वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार को उत्सव मनाने से आगे बढ़कर आदिवासियों की जमीन, वनाधिकार और स्थानीय रोजगार जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।
राजनीतिक रूप से इस विवाद का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि धरमजयगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों ने आयोजन को राजनीतिक बहस का केंद्र बना दिया है।
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आदिवासी समाज के नाम पर राजनीति करने वाले दल उसके वास्तविक मुद्दों पर कितने गंभीर हैं। क्या जंगलों और जमीन से जुड़े विवादों का समाधान होगा? क्या स्थानीय लोगों को विकास परियोजनाओं में उचित भागीदारी मिलेगी? और क्या राजनीतिक दल इन सवालों का जवाब देंगे?
छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस अब केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं रह गया है। यह भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मंच भी बन गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है।
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