रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी में है। विशेष रूप से बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान और उनके निष्कासन को लेकर गृह विभाग ने बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया है।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने रविवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “यह कार्रवाई पूरी तरह से संरचित (structured) और चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। हम ऐसे लोगों को साफ संदेश देना चाहते हैं—जो भी अवैध रूप से राज्य में रह रहे हैं, वे स्वेच्छा से सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अन्यथा उन्हें प्रदेश छोड़ना होगा।”
उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। “अवैध रूप से रह रहे लोग न सिर्फ कानूनी व्यवस्था को चुनौती देते हैं, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरा पैदा करते हैं,” गृहमंत्री ने कहा।
इस अभियान के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का गठन किया जाएगा। यह बल न सिर्फ अवैध निवासियों की पहचान करेगा, बल्कि उन्हें आश्रय देने, अवैध दस्तावेज उपलब्ध कराने या रोजगार देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगा। विशेष निगरानी टेंट कारोबारी, कबाड़ व्यवसायी और ठेकेदारों पर रहेगी जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।
