मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा से आज राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ किया। रबी एवं उद्यानिकी फसलों के बीमा योजना के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग डेढ़ लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रूपए की दावा राशि मिलेगी। किसानों को रबी फसलों के बीमा दावा का भुगतान के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसानों की भलाई के लिए राज्य में सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, विधायक देवती कर्मा, विधायक विक्रम मंडावी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी मौजूद थे। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, संचालक कृषि यशवंत कुमार, संचालक उद्यानिकी माथेश्वरन वी. वीडियो कॉन्फ्रंेस के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात अभियान के सिलसिले में बस्तर अंचल के दौरे पर हैं। किसानों को फसल बीमा दावा राशि के भुगतान में विलंब न हो, इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बजाय दंतेवाड़ा से ही ऑनलाईन शुभारंभ किया। इससे पूर्व गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण उन्होंने सरगुजा संभाग मे भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान रामानुजगंज से किया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 21 मई को राज्य के 26 लाख 67 हजार किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 1804 करोड़ रूपए तथा आज फसल बीमा दावा के रूप में 307.19 करोड़ रूपए के भुगतान के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे सहित विभागीय अधिकारियों बधाई दी और कहा कि मात्र चार दिनों की अवधि में राज्य के किसानों को 2111 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत राज्य के 17 जिलों के लगभग एक लाख 45 हजार किसानों को 297 करोड़ 9 लाख रूपए तथा उद्यानिकी फसलों के मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4747 कृषकों को 10 करोड़ 10 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खरीफ 2021 में राज्य के 3 लाख 97 हजार कृषकों को 752 करोड़ रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। कुछ किसानों को दावा राशि का भुगतान न मिलने की जानकारी मिली है। इसका परीक्षण कराकर दावा भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।
कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि मई का महीना राज्य के किसानों के लिए मंगलकारी रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वार संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 2100 करोड़ से अधिक की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ देश का कृषि माडल राज्य बना है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सबसे अधिक योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने और राज्य के किसानों को इसका लाभ दिलाने में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यानिकी फसलों का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को उद्यानिकी फसलों से लाभ मिले, यह प्रयास जारी है। मंत्री चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कई राज्य प्रीमियम अदा न करने एवं अन्य कारणों से बंद कर चुके हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में किसानों के हितों के संरक्षण के लिए फसल बीमा का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। बीते साढ़े तीन सालों में राज्य के किसानों को फसल बीमा दावा के रूप में 4200 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने किसानों के हितों संरक्षण के प्रति मुख्यमंत्री की संवदेनशीलता के लिए उनका आभार जताया।
कार्यक्रम के प्रारंभ में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह योजना खरीफ 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द के लिए मात्र 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों गेहूं, चना , राई-सरसों एवं अलसी के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होती है। शेष बीमा प्रीमियम राशि का आधा-आधा हिस्सा राज्यांश एवं केन्द्रांश होता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सफलतापूर्वक फसल बीमा कवर का लाभ राज्य के किसानों को उपलब्ध करा रहा है। मौसम की खराबी के चलते फसलों को हुए नुकसान एवं कम उत्पादन के कारण किसानों को दी जा रही दावा राशि प्रीमियम राशि का लगभग दोगुना है।
रबी सीजन 2021-22 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजनांदगांव जिले के सर्वाधिक 59,766 किसानों को 102.14 करोड़ रूपए की दावा राशि का भुगतान होगा, जबकि बेमेतरा जिले के 38,414 किसानों को 98.18 करोड़, बालोद जिले के 6478 किसानों को 14.63 करोड़, कबीरधाम जिले के 22,294 किसानों को 38.04 करोड़, दुर्ग जिले के 13,423 किसानों को 36.31 करोड़, धमतरी जिले के 3418 किसानों को 6.69 करोड़, मुंगेली जिले के 796 किसानों को 92.50 लाख, बलौदाबाजार जिले के 32 किसानों को 5.80 लाख सहित सरगुजा, कांकेर, बलरामपुर, बस्तर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जशपुर एवं रायपुर सहित कुल 17 जिलों के किसानों को फसल बीमा दावा राशि का भुगतान होगा।
