दुर्ग। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य कर्मचारी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय आंदोलन दुर्ग मे हुआ। इस एक दिवसीय हड़ताल में सभी कर्मचारी अधिकारी 29 जून को सामूहिक अवकाश लेकर काम बंद कलम बंद हड़ताल किया तथा प्रांत व्यापी जिला स्तरीय महा रैली निकालकर केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान पर गृह, भाड़ा भत्ता, के मुद्दों पर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
दरअसल वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में 12 प्रतिशत कम मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि अन्य पड़ोसी राज्यों में राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और कम महंगाई भत्ते ने राज्य कर्मचारियों को आंदोलन के लिए विवश कर दिया है।
मामले में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि वर्तमान में राज्य में कई तरह के मंहगाई भत्ता लागू है। राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कर्मचारियों को केंद्र के समान मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारियों को केवल 22 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जो कि केंद्रीय कर्मचारियों से 12 प्रतिशत कम है। यह राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय है। आगे छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी राजेश चैटर्जी ने कहा की यदि राज्य शासन अनिर्णय के स्थिति में रहता है तो 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेगा, और हम सभी कर्मचारी अधिकारी जिला तहसील विकासखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
