Mp headlines 17 December 2020: कोरोना काल में महिलाओं पर ढाए जा रहे हैं सितम, पढ़िये सुबह की सुर्खियां
1.मोहम्मद रफीक बनेंगे मप्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का भी तबादला:जबलपुर: ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रफीक अब मध्यप्रदेश के नए चीफ जस्टिस बनेंगे । अप्रैल 2020 में जस्टिस मोहम्मद रफीक ओडिशा के 31वें चीफ जस्टिस बने थे । अब वे मप्र के चीफ जस्टिस का पद संभालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसकी अनुशंसा की है। केंद्र सरकार तबादला आदेश जारी करेगी। वहीं, एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में पदस्थ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का भी कर्नाटक तबादला किया गया है।
2. भोपाल में कोरोना काल के दौरान महिलाओं पर बढ़े जुल्म, हर दिन 12 घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकार
भोपाल: एक्शनऐड एसोसिएशन व गौरवी (सखी) वन स्टॉप सेंटर द्वारा जारी किए आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन लगाकर जब कोरोना को नियंत्रित किया जा रहा था तब घरों में महिलाओं पर प्रताड़ना अनियंत्रित हो रही थी। इस दौरान हर दिन 12 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुईं । लॉकडाउन के दो माह में 1725 महिलाओं ने गौरवी के टोल फ्री नंबर 18002332244 पर मदद की गुहार लगाई । इसमें से 696 ने घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकायत की, जबकि 70 से ज्यादा महिलाएं सीधे गौरवी केंद्र सहायता के लिए पहुंचीं।
3. भाजपा कि किसान रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां. तो शादियों में 250 से ज्यादा महमानों पर पाबंदी
इंदौर: शहर में कोरोना के मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ये आंकड़ा बुधवार तक 50,332 पर पहुंच गया । कोराना पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने आम लोगों पर तमाम पाबंदियां लागू कर रखी हैं। इनमें शादी समारोह में कितने लोग शामिल होंगे कि सूचना थाने पर देने से लेकर बाजार बंद होने का समय, रात का कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग तक पर पाबंदियां शामिल है। इसके विपरीत दशहरा मैदान पर हुए भाजपा के किसान सम्मेलन पर किसी तरह की पाबंदी नजर नहीं आई। सम्मेलन में हजारों की भीड़ थी, लेकिन न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, न ही मास्क का। यहां तक कि मंच पर बैठे नेताओं में से भी ज्यादातर ने मास्क उतार रखे थे ।
4. मनमर्जी से तय हो रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के रेट, 2100 की जगह 5400 रुपए में बेचा जा रहा है ।
इंदौर: सरकार की एडवाइजरी के जारी होने के बाद इसकी निगरानी की व्यवस्था नहीं की है । इसी का नतीजा है कि मरीजों को इसका फायदा नहीं मिल रहा।2100 रुपए का इंजेक्शन 5400 रुपए में दिया जा रहा, जबकि सप्लायर एमआरपी से कम कीमत में यह इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहा। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर पेंडेमिक एक्ट के तहत रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत कम वसूलने के लिए कहा था, लेकिन अस्पतालों में एमआरपी पर ही दिए जा रहे हैं।
5. इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट कम होगा, विवादित मामले निपटाने के लिए एकमुश्त समझौता सिस्टम
भोपाल: सरकार उद्योगों की लीज पर 30 साल के लिए दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने को तैयार नहीं है, जिसकी मांग मप्र के उद्योग संघ कर रहे हैं। लेकिन शिवराज सरकार एक बार फिर छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम (MSME) पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है । राहत के लिए इंडस्ट्रीज की जमीन का लीज रेंट घटाने की तैयारी है। इसके अलावा अन्य शुल्क भी कम करने का प्रस्ताव है। इतना ही नहीं, जो मामले न्यायालयों में लंबित हैं या विवादित हैं या बंद हैं, उन्हें चालू कराने के लिए बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिलाने की भी तैयारी है।
6. किसानों से बोले तोमर तीनों नए कृषि कानून क्रांतिकारी साबित होंगे
ग्वालियर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कई किसान संगठन हमारे पास आकर नए कानून की तारीफ कर रहे हैं। पंजाब के कुछ किसान भाई हमसे नाराज हैं। उनसे भी लगातार बात चल रही है। वह भी जल्द मान जाएंगे। किसान ही भारत सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं पर विपक्ष किसान भाइयों को गुमराह कर रहा है। मैं दावे से कह सकता हूं यह तीन कृषि कानून, आने वाले समय में क्रांतिकारी साबित होंगे । ग्वालियर के फूलबाग मैदान में किसान सम्मेलन में किसानों को कृषि कानून के फायदे बताते हुए इस तरह केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपनी बात रखी ।
