अमरीकी दादागिरी अपने चरम पर पहुंच गई है! अमेरिकी संसद के निचले सदन (House of Representatives) ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का नया बिल पास कर दिया है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सीधा अधिकार दे दिया गया है कि वह रूस से तेल खरीदने वाले भारत जैसे देशों पर 100% तक का भारी-भरकम टैरिफ ठोक सकें।
यह भारत की संप्रभुता और विदेश नीति पर सीधा और सीधा अमरीकी प्रहार है। अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत जो जायज कदम उठा रहा है, उस पर वाशिंगटन की यह धमकी भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध की सीधी शुरुआत मानी जा रही है। वैश्विक बाज़ार और वैश्विक कूटनीति के नाम पर यह ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है।
भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की इस अमेरिकी गुस्ताखी के बाद क्या नई दिल्ली झुक जाएगी या फिर कड़ा जवाब देकर अमेरिका की इस ब्लैकमेलिंग को ध्वस्त करेगी?