8वें वेतन आयोग पर केंद्र सरकार का बड़ा संकेत – जल्द बन सकता है पैनल, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर!
सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा बयान दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा, ताकि वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू हो सके।
इस कदम से देशभर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनधारी सीधे लाभान्वित होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं।
क्या-क्या बदल सकता है?
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी
महंगाई भत्ते (DA) के ढांचे में बदलाव
पेंशन प्रणाली में सुधार
सरकार की तैयारी क्या है?
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है, और जल्द ही आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
सरकार ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है।
कर्मचारी संगठन भी सक्रिय
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और कई मांगें रखीं, जिनमें शामिल हैं:
प्रमुख मुद्दे और मंत्री का जवाब:
मुद्दा मांग मंत्री का जवाब
- प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड घटाना जल्दी पदोन्नति का रास्ता बने 8वें वेतन आयोग में विचार संभव
- CGHS और CS(MA) में कैशलेस इलाज सभी को बिना झंझट इलाज मिले स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेंगे
- JCM बैठकों का नियमित आयोजन सभी स्तरों पर संवाद बने मंत्रालयों को फिर से निर्देश देंगे
- एक्स-सर्विसमेन के वेतन और लीव एनकैशमेंट समानता और न्याय मामला विचाराधीन
- फायर फाइटिंग स्टाफ के लिए統一 भर्ती नियम सभी विभागों में एक जैसे नियम प्रस्ताव पर विचार होगा
- बिना मेडिकल सर्टिफिकेट 3 दिन की कम्यूटेड लीव छुट्टी के नियम आसान हों सुझाव वाजिब, प्राथमिकता मिलेगी
अब तक क्या हुआ?
जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा तो हो चुकी थी, लेकिन पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और Terms of Reference (ToR) पर कोई ठोस अपडेट नहीं आया है। कर्मचारी बेसब्री से इस दिशा में कदम उठाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।
साथ में उठे ये मुद्दे भी:
कोविड-19 के दौरान रोका गया 18 महीने का DA बकाया
नई पेंशन प्रणाली (NPS) समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली
8वें वेतन आयोग की दिशा में सरकार की सक्रियता अब दिखने लगी है। अगर अगले कुछ महीनों में पैनल का गठन हो जाता है, तो 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा वित्तीय फायदा मिलने की पूरी संभावना है।
