छत्तीसगढ़ में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को अधिक मुनाफे का जरिया बनाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं का दायरा बढ़ा दिया है। धान की खेती के साथ अब दलहन, तिलहन और मिलेट्स उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषक उन्नति योजना के जरिए लाखों किसानों को आर्थिक सहायता देने के साथ फसल विविधीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों, योजनाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कृषि विभाग के संचालक राहुल देव भी मौजूद रहे।
कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ वर्ष 2023 से खरीफ वर्ष 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये और खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की मिलेगी सहायता
कृषि मंत्री ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों को अपनी जरूरत के मुताबिक धान बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
वहीं, धान के बदले दूसरी फसल अपनाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है।
दलहन-तिलहन की खेती पर भी सरकार का फोकस
सरकार अब किसानों को धान के अलावा दूसरी लाभकारी फसलों की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता देने का प्रावधान है।
इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2 लाख 66 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। इससे धान पर निर्भरता कम करने और खेती में नए विकल्प तैयार करने की उम्मीद है।
एमएसपी पर खरीदी से किसानों को राहत
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत प्रदेश में दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों के 273 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की कुल 3 लाख 72 हजार 39 क्विंटल खरीदी की गई।
इसके एवज में किसानों को 219.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अकेले चना की 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल खरीदी हुई, जिसके लिए 24 हजार 257 किसानों को 207.59 करोड़ रुपये दिए गए।
कोदो-कुटकी और रागी की खरीदी की तैयारी
छत्तीसगढ़ में पारंपरिक पौष्टिक अनाजों यानी श्री अन्न (मिलेट्स) के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने योजना बनाई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जाएगी।
इसके लिए 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है। रागी की खरीदी केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होगी, जबकि कोदो और कुटकी का उपार्जन राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर किया जाएगा।
खरीदे गए मिलेट्स की आपूर्ति मांग और उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों, प्रसंस्करण इकाइयों और सरकारी व निजी संस्थाओं को की जाएगी।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने, उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। फसल विविधीकरण, दलहन-तिलहन उत्पादन और श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देकर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
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