छत्तीसगढ़ में बच्चों के अधिकारों की रक्षा और स्कूलों में सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए एक नई पहल शुरू की जा रही है। प्रदेश के शासकीय और निजी हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब ‘बाल प्रहरी क्लब’ गठित किए जाएंगे। इसके जरिए विद्यार्थी न केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे, बल्कि अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की मौजूदगी में यह समझौता हुआ। इस दौरान आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।
इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। क्लब के सदस्य बाल विवाह, बाल श्रम, नशाखोरी, भिक्षावृत्ति और मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं पर नजर रखेंगे। इसके अलावा बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन की आशंका होने पर संबंधित संस्थाओं को समय रहते सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे।
क्लबों के माध्यम से स्कूलों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले और किसी संकट से गुजर रहे बच्चों की पहचान भी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों को परामर्श और जरूरी सहयोग उपलब्ध कराकर दोबारा शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास होगा।
प्रत्येक बाल प्रहरी क्लब दस विषयों पर काम करेगा। इनमें बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम का उन्मूलन, नशामुक्त परिसर, पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता, साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम जैसे विषय अनिवार्य होंगे। अन्य पांच विषय स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर तय किए जाएंगे।
क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे और हर महीने प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बेहतर काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ से सम्मानित भी किया जाएगा।
हालांकि, बाल प्रहरी के रूप में चयनित विद्यार्थियों को किसी संवेदनशील मामले में सीधे हस्तक्षेप या टकराव करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी जिम्मेदारी जागरूकता फैलाने, सूचना देने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग उपलब्ध कराने तक सीमित रहेगी। बच्चों की पहचान और सुरक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाएगा।
आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनका कहना है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से स्कूलों में सुरक्षित वातावरण बनाने और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इस पहल से बाल संरक्षण की व्यवस्था को स्कूल स्तर तक मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बच्चे अपने अधिकारों को समझने के साथ अपने सहपाठियों की सुरक्षा के प्रति भी जिम्मेदार बन सकें।
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