अडानी के प्रोजेक्ट की लागत में 99% की कटौती! ₹5,675 करोड़ से सीधे ₹56.75 करोड़ कैसे पहुंचा आंकड़ा, केंद्र ने बैठाई जांच

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देश के बड़े कारोबारी समूहों में शामिल अडानी ग्रुप एक बार फिर एक ऐसे विवाद को लेकर सुर्खियों में है, जिसने सरकारी परियोजनाओं की लागत, पर्यावरणीय शुल्क और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित 1,500 मेगावाट क्षमता वाले तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत में कथित तौर पर 99 प्रतिशत की भारी कटौती का मामला सामने आया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस परियोजना की अनुमानित लागत पहले 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, उसे संशोधित करके महज 56.75 करोड़ रुपये कर दिया गया।

केंद्र सरकार ने इस असामान्य संशोधन की जांच के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र वन विभाग भी मामले की पड़ताल कर रहा है।

यह विवाद केवल आंकड़ों में बदलाव का नहीं है। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जमा की जाने वाली राशि में भी भारी अंतर सामने आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर परियोजना की लागत में इतनी बड़ी कटौती कैसे हुई और क्या इस संशोधन से पर्यावरणीय देनदारी भी प्रभावित हुई?

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₹5,675 करोड़ से ₹56.75 करोड़ तक का सफर

मामले का सबसे विवादित पहलू परियोजना की लागत में हुआ कथित संशोधन है। रिपोर्ट के अनुसार, अडानी ग्रीन एनर्जी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में प्रस्तावित तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56.75 करोड़ रुपये कर दी।

दोनों आंकड़ों के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक और पर्यावरणीय मंजूरियों की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

आमतौर पर किसी बड़ी ऊर्जा परियोजना की लागत का निर्धारण जमीन, निर्माण, तकनीकी उपकरण, मशीनरी, श्रम, परिवहन और अन्य आवश्यक संसाधनों के आधार पर किया जाता है। यदि परियोजना की लागत में इतना बड़ा संशोधन किया जाता है, तो उसके पीछे ठोस तकनीकी और वित्तीय आधार होना चाहिए।

यही वजह है कि इस मामले में जांच की जरूरत महसूस की गई है।

पर्यावरण शुल्क में भी भारी अंतर

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित राशि है।

रिपोर्ट के अनुसार, पहले परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर वन्यजीव संरक्षण जमा राशि करीब 227 करोड़ रुपये बताई गई थी। लेकिन संशोधित लागत के बाद यह रकम घटकर लगभग 2.27 करोड़ रुपये रह गई।

यानी परियोजना की लागत में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रस्तावित राशि में भी भारी अंतर दिखाई दिया।

यहां सवाल केवल कंपनी की ओर से दिए गए संशोधित आंकड़ों का नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का भी है जिसके आधार पर पर्यावरणीय देनदारियां तय की जाती हैं।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े शुल्क और जमा राशि का उद्देश्य केवल सरकारी राजस्व जुटाना नहीं होता। इसका संबंध वन्यजीवों, उनके प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिक संतुलन की सुरक्षा से भी होता है।

यदि किसी परियोजना की लागत के आधार पर संरक्षण राशि निर्धारित की जाती है, तो लागत में असामान्य बदलाव की स्थिति में उसके आधार की स्वतंत्र जांच जरूरी हो जाती है।

केंद्र सरकार ने क्यों लिया संज्ञान?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र वन विभाग को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य के वन विभाग ने भी जांच शुरू की।

यह घटनाक्रम बताता है कि मामला अब केवल कंपनी के वित्तीय अनुमान तक सीमित नहीं रह गया है। सरकारी स्तर पर भी इस संशोधन के आधार को समझने की जरूरत महसूस की गई है।

जांच में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि संशोधित लागत तैयार करते समय कौन-से तकनीकी और वित्तीय आधार अपनाए गए थे। क्या परियोजना की प्रकृति में कोई बदलाव हुआ था? क्या पहले की लागत में कोई त्रुटि थी? क्या संशोधित अनुमान किसी स्वतंत्र तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित था?

इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही यह समझा जा सकेगा कि लागत में इतना बड़ा अंतर क्यों आया।

अडानी ग्रीन एनर्जी का क्या पक्ष है?

रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी ने यह पक्ष रखा है कि प्रस्तावित परियोजना निजी और गैर-वन भूमि पर स्थित है।

यह कंपनी का पक्ष है। इसका परीक्षण जांच एजेंसियों और संबंधित सरकारी विभागों को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर करना होगा।

किसी परियोजना का निजी भूमि पर होना अपने आप में पर्यावरण से जुड़े सभी सवालों का जवाब नहीं है। इसी तरह गैर-वन भूमि होने का दावा भी अन्य वैधानिक मंजूरियों और लागू नियमों की जांच से अलग नहीं किया जा सकता।

इसलिए इस मामले में कंपनी के स्पष्टीकरण और सरकारी जांच के निष्कर्ष दोनों महत्वपूर्ण होंगे।

ऊर्जा परियोजनाओं में पारदर्शिता क्यों जरूरी?

भारत में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पंप्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाएं बिजली आपूर्ति को संतुलित रखने और ऊर्जा भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

लेकिन ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की दौड़ में पर्यावरणीय नियमों और वित्तीय पारदर्शिता को कमजोर नहीं किया जा सकता।

बड़ी परियोजनाओं में लागत का सही आकलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर निवेश, वित्तीय व्यवहार्यता, सरकारी मंजूरियां और कई अन्य प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं।

यदि किसी परियोजना के वित्तीय आंकड़ों में बड़ा बदलाव होता है, तो उसकी समीक्षा भी उतनी ही गंभीरता से होनी चाहिए।

अब जांच में किन बातों पर रहेगी नजर?

इस मामले में तीन बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगी।

पहली, परियोजना की मूल लागत और संशोधित लागत के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों आया?

दूसरी, वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रस्तावित राशि में कमी का आधार क्या था?

तीसरी, क्या परियोजना के सभी वित्तीय और पर्यावरणीय दस्तावेज संबंधित विभागों को सही जानकारी के साथ दिए गए थे?

इन सवालों पर जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे विवाद की वास्तविक तस्वीर स्पष्ट होगी।

अडानी ग्रीन एनर्जी की महाराष्ट्र परियोजना की लागत में कथित 99 प्रतिशत की कटौती ने सरकारी निगरानी और पर्यावरणीय जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है। केंद्र सरकार द्वारा जांच के निर्देश दिया जाना इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी कंपनी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। लेकिन यह जरूर जरूरी है कि लागत में बदलाव और पर्यावरण संरक्षण की राशि का पूरा हिसाब जनता के सामने आए। आखिर बड़े उद्योगों के लिए नियमों की पारदर्शिता और जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है जितनी आम नागरिकों के लिए।

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