कैबिनेट का बड़ा फैसला! युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 45 साल तक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, उद्यमियों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में सबसे बड़ा जोर रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और निर्यात को बढ़ावा देने पर रहा।
युवाओं के लिए 500 करोड़ का स्टार्टअप और NIPUN मिशन
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर तैयार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
योजना के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर भी विकसित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के जरिए उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।
सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाने का है। इसके जरिए छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार और नई तकनीक आधारित उद्योगों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है।
निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दे दी है। इस नीति के माध्यम से राज्य में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
नई नीति के तहत कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के जरिए प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की पहुंच अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ाने की योजना है।
नवा रायपुर में बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने को मंजूरी दी है।
लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी। यहां लंबे अवधि के पाठ्यक्रमों में हर साल करीब 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष
कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य शासन के अधीन कार्यरत स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों और नगर सैनिकों को अब अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में अधिक अवसर मिलेंगे।
निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से कर्मचारियों को उच्च पदों और अन्य सरकारी सेवाओं में आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिलेगा।
दुर्ग में नए जिला न्यायालय भवन का रास्ता साफ
कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को भी मंजूरी दी है। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि दी जाएगी।
दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है। इस फैसले से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है और जिले की न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
