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रायपुर : संसदीय सचिव मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार-हाईकोर्ट को भेजा नोटिस

रायपुर : छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। ज्ञात हो कि आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति, उनके साथ 70 लाख रूपए वार्षिक अनुदान दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीरता दिखाते हुए मामले की सुनवाई की है और अब मामले में राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस एके खान्डूलकर की बैंच ने की है।

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राज्य सरकार के साथ ही हाईकोर्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है

आरएनएस से बातचीत करते हुए याचिकाकर्ता राकेश चौबे ने बताया कि उन्होंने इस गंभीर मामले में गत 24 अपै्रल को याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर सुनवाई की है और अब राज्य सरकार और हाईकोर्ट बिलासपुर को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है।

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